पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया था, अब 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सेना की महिला अधिकारियों को उनकी सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार स्थायी कमीशन दिया गया है। जानिये पूरी खबर को।
वर्तमान में हम आपको बताना चाहते है की, भारतीय सेना में 615 में से कुल 424 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया है, पहले लिए गए फैसले के बाद इसमें 147 और अधिकारियों को शामिल कर लिया गया है। इस पुरे मामले में भारतीय सेना द्वारा एक बयान जारी किआ गया है, जिसमे कहा गया है की, कुछ महिला अधिकारियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए थे और कुछ स्पष्टीकरण याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए इन्हे इसमें शामिल नहीं किया गया था।
पीआईबी की ओर से यह कहा गया है, की सेना में शामिल स्थायी कमीशन पाने वाली सभी महिला अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। आपको बता दे की इसके लिए भारतीय सेना में अलग से पर्शिक्षण दिया जायेगा। महिलाओ को उच्च नेतृत्व की भूमिकाओं को निभाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और सभी तरह की चुनोतियो का सामना करने के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। इसलिए उन्हें चुनौतीपूर्ण सैन्य असाइनमेंट पूरे करने होंगे और दी गयी प्रशिक्षण अवधि को पूरा करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि 33 महिला अधिकारियों के एक बैच ने पहले ही मध्य स्तर के टेक्टिकल ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है।
2020 में महिलाओं को दिया गया था स्थायी कमीशन
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया था, उसके बाद 17 फरवरी 2020 को एक ऐतिहासिक फैसले में, महिला अधिकारियों को उनकी सेवा के वर्षों की संख्या के बाद स्थायी कमीशन दिया है। इसके लिए कोर्ट में एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए पुरुष समकक्षों के साथ समानता की तलाश के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसके बाद उसमे यह सफल हो पायी है।
